ग्राहकों को राहत देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बड़ा ऐलान किया है। 1 जुलाई 2025 से बैंक अपने ग्राहकों को स्पेशल इंस्टेंट लोन स्कीम की पेशकश करने जा रहा है जिसमें आप बिना किसी गारंटी के तुरंत ₹1 लाख तक का लोन पा सकेंगे। यह खास ऑफर उन सभी के लिए वरदान साबित होगा जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, शादी का खर्च हो या फिर बिजनेस के लिए तुरंत फंड की आवश्यकता हो। सबसे खास बात यह है कि इस लोन को पाने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जरूरत होगी।
इस नई स्कीम की खासियत यह है कि इसमें लोन अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने स्मार्टफोन से कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे और लोन की रकम आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। बैंक ने इस स्कीम को विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया है ताकि उन्हें इमरजेंसी में किसी साहूकार या महंगे फाइनेंस कंपनियों के चंगुल में न फंसना पड़े।
इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ बेसिक योग्यताएं पूरी करनी होंगी। सबसे पहले तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सक्रिय बचत या करंट अकाउंट होना चाहिए जो कम से कम 6 महीने से चल रहा हो। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपके पास वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए जो बैंक के रिकॉर्ड में है। तीसरी बात, आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और आप किसी अन्य बैंक के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए।
लोन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है। पहला स्टेप है बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर लॉगिन करना। वहां आपको ‘इंस्टेंट लोन’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको लोन अमाउंट सलेक्ट करना होगा जो ₹10,000 से ₹1 लाख तक हो सकता है। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा जिसे सिस्टम ऑटोमेटिकली वेरिफाई कर लेगा। अगला स्टेप है अपनी मासिक आय के बारे में जानकारी देना। यहां आपको अपनी सैलरी या बिजनेस इनकम के बारे में सही जानकारी भरनी होगी।
सभी जानकारियां भरने के बाद सिस्टम आपको तुरंत लोन अप्रूवल का नोटिफिकेशन देगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को वेरिफाई करने के बाद लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में 15-20 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। बैंक ने यह सुविधा विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए डिजाइन की है जिन्हें तुरंत पैसों की जरूरत होती है और जो पारंपरिक लोन प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहते।
इस लोन स्कीम की ब्याज दर के बारे में बात करें तो बैंक ने इसे काफी कॉम्पिटिटिव रखा है। आपको मात्र 10.75% की सालाना ब्याज दर पर यह लोन मिलेगा जो कि बाजार के अन्य इंस्टेंट लोन स्कीम्स की तुलना में काफी कम है। लोन की अवधि 6 महीने से लेकर 36 महीने तक चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ₹50,000 का लोन 2 साल की अवधि के लिए लेते हैं तो आपकी मासिक किस्त लगभग ₹2,325 रुपये होगी। बैंक ने इस स्कीम में प्रीपेमेंट चार्ज भी नहीं लगाने का फैसला किया है यानी आप चाहें तो समय से पहले भी लोन चुका सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के।
इस लोन स्कीम के लिए आपको किसी तरह के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बैंक पहले से ही आपके सभी दस्तावेजों को अपने रिकॉर्ड में रखता है। हालांकि, अगर बैंक को किसी खास केस में अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो वे आपसे आय प्रमाण पत्र या पते का प्रमाण मांग सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में सिर्फ आधार कार्ड वेरिफिकेशन से ही काम चल जाएगा। यह स्कीम विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो कोरोना काल के बाद से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह स्कीम विशेष रूप से डिजिटल इंडिया के तहत तैयार की गई है जिसका उद्देश्य आम आदमी को आसान किस्तों में लोन उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्कीम में किसी तरह का हिडन चार्ज नहीं लिया जाएगा और न ही किसी तरह का बीमा लेने के लिए मजबूर किया जाएगा जैसा कि कई निजी बैंक करते हैं। बैंक का लक्ष्य इस स्कीम के माध्यम से 10 लाख से अधिक ग्राहकों तक पहुंचना है।
अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो 1 जुलाई 2025 से बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। याद रखें कि यह एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है इसलिए जल्दी करें। साथ ही लोन लेने से पहले अपनी रिपेमेंट क्षमता का सही आकलन जरूर कर लें ताकि भविष्य में किसी तरह की दिक्कत न हो। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई ग्राहक लोन चुकाने में डिफॉल्ट करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में किसी भी तरह की बैंकिंग सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है।